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MSP and FRP most important facts , difference between minimum support price ( MSP ) and Fair and remunerative price (FRP)
MSP किसी भी फसल के लिये "न्यूनतम मूल्य" है जिसे सरकार किसानों हेतु लाभकारी मानती है और इसलिये "समर्थन" के योग्य है। यह वह कीमत भी है जिस पर सरकारी एजेंसियाँ फसल विशेष की खरीद करती हैं तो भुगतान करती हैं। MSP अनिवार्य है, सांविधिक नहीं। वर्तमान में MSP या उनके कार्यान्वयन को अनिवार्य करने वाले किसी कानून के लिये कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए MSP का ऐलान किया गया था. शुरुआती वर्षों में सिर्फ गेहूं की फसल के लिए MSP तय की गई थी. हालांकि बाद में दूसरी फसलों को बढ़ावा देने के लिए MSP का दायरा बढ़ाया गया. कृषि सुधारों के लिए 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना था. आयोग ने एमएसपी तय करने के कई फार्मूले सुझाए थे. डा. एमएस स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया और 2018-19 के बजट से उत्पादन लागत के कम-से-कम डेढ़ गुना एमएसपी करने की घोषणा की. भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संलग्न कार्यालय CA...
Sampurn C.G. PDF
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