MSP and FRP most important facts , difference between minimum support price ( MSP ) and Fair and remunerative price (FRP)

 

MSP किसी भी फसल के लिये "न्यूनतम मूल्य" है जिसे सरकार किसानों हेतु लाभकारी मानती है और इसलिये "समर्थन" के योग्य है। यह वह कीमत भी है जिस पर सरकारी एजेंसियाँ ​ फसल विशेष की खरीद करती हैं तो भुगतान करती हैं। MSP अनिवार्य है, सांविधिक नहीं। वर्तमान में MSP या उनके कार्यान्वयन को अनिवार्य करने वाले किसी कानून के लिये कोई वैधानिक समर्थन नहीं है।

1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए MSP का ऐलान किया गया था. शुरुआती वर्षों में सिर्फ गेहूं की फसल के लिए MSP तय की गई थी. हालांकि बाद में दूसरी फसलों को बढ़ावा देने के लिए MSP का दायरा बढ़ाया गया.

कृषि सुधारों के लिए 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना था. आयोग ने एमएसपी तय करने के कई फार्मूले सुझाए थे. डा. एमएस स्‍वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्‍पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग की  सिफारिश को लागू किया और  2018-19 के बजट से  उत्‍पादन लागत के कम-से-कम डेढ़ गुना एमएसपी करने की घोषणा की.

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संलग्न कार्यालय CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग MSP तय करती है. जनवरी 1965 में CACP अस्तित्व में आया था.  CACP के द्वारा फसलों के लिए तय किए जाने वाली MSP के अलावा गन्ने का MSP गन्ना आयोग तय करता है. CACP खेती की लागत के आधार पर फसलों की न्यूनतम कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार के पास भेज देता है. सरकार इन सुझावों पर अध्ययन करने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर देती है. 

दरअसल, हर साल बुवाई से पहले फसलों की MSP तय हो जाती है. हर खरीफ और रबी सीजन के लिए MSP तय होता है. उसके बाद सरकारी एजेंसियों के जरिए MSP पर खरीद की जाती है. सरकार MSP पर अनाज खरीदकर बफर स्टॉक बनाती है. सरकारी खरीद के बाद FCI और नैफेड के पास अनाज जमा किया जाता है. सरकार जमा किए गए अनाज का इस्तेमाल PDS के लिए करती है. वहीं कीमतों में ज्यादा तेजी आने पर सरकार बफर स्टॉक के जरिए बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाती है. 

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी) 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी) की सिफारिश करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। खरीफ मौसम की 14 फसलों, 6 रबी फसलों और 2 अन्य नकदी (वाणिज्यिक) फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। इसके अलावा, तोरिया और छिलके वाले नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः रेपसीड/सरसों और कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर तय किए जाते हैं। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति" (सी.सी.ई.ए) न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर और कृषि मूल्य एवं लागत आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है।

कृषि मूल्य और लागत आयोग 23 जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, जिसमें 7 अनाज की फ़सलें (धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी), 5 दलहन फसलें (चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर), 7 तिलहन फ़सलें (मूंगफली) शामिल हैं। रेपसीड-सरसों, सोयाबीन, सीसम, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजरसीड), और 4 व्यावसायिक या नकदी फसलें (कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट) शामिल हैं।

MSP तय करने के प्रमुख कारक हैं  -डिमांड और सप्लाई, उत्पादन लागत, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राइस ट्रेंड, इंटर-क्रॉप प्राइस पेरिटी, कृषि एवं गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें, उपभोक्ताओं पर एमएसपी का संभावित प्रभाव

MSP सिस्टम की कुछ दिक्कतें भी हैं. किसानों के फसलों की लागत तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है. यही नहीं छोटे किसान MSP पर अपनी फसल भी नहीं बेच पाते हैं. बिचौलिये किसान से खरीदकर MSP का फायदा उठाते हैं. इसके साथ ही मौजूदा समय में कई फसलें अभी भी MSP के दायरे से बाहर हैं, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है.

FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना खरीदा जाना है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्यों की घोषणा करती है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित होते हैं तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) द्वारा घोषित किये जाते हैं।

CCEA की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

चीनी यानि कि गन्ना मीलों का मार्केटिंग ईयर (विपणन वर्ष) अक्टूबर से सितम्बर तक होता है | जिसमे प्रत्येक वर्ष गन्ना पेराई सत्र आरम्भ होने के पूर्व, केंद्र सरकार द्वारा एफआरपी (FRP) की घोषणा की जाती है | चीनी मिलों को यह न्यूनतम मूल्य गन्ना उत्पादक किसानों को देना होता है | परन्तु, उत्तर प्रदेश (UP) और तमिलनाडु (Tamilnadu) इसके अलावा कई राज्य ऐसे है, जो स्वयम की गन्ना दरों (राज्य परामर्श मूल्य या एसएपी) की घोषणा करते हैं, यह एफआरपी (FRP) के ऊपर होता है, जिससे किसानों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है |  वर्तमान समय में 10 फीसदी की मूल रिकवरी दर पर एफआरपी (FRP) को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल तक कर दिया गया है.

प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकारों द्वारा राज्य परामर्श मूल्य (SAP) की घोषणा की जाती है। SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है।

CACP -

The Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP) is an attached office of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. It came into existence in January 1965. Currently, the Commission comprises a Chairman, Member Secretary, one Member (Official) and two Members (Non-Official). The non-official members are representatives of the farming community and usually have an active association with the farming community.

It is mandated to recommend minimum support prices (MSPs) to incentivize the cultivators to adopt modern technology, and raise productivity and overall grain production in line with the emerging demand patterns in the country. Assurance of a remunerative and stable price environment is considered very important for increasing agricultural production and productivity since the market place for agricultural produce tends to be inherently unstable, which often inflict undue losses on the growers, even when they adopt the best available technology package and produce efficiently. Towards this end, MSP for major agricultural products are fixed by the government, each year, after taking into account the recommendations of the Commission.
As of now, CACP recommends MSPs of 23 commodities, which comprise 7 cereals (paddy, wheat, maize, sorghum, pearl millet, barley and ragi), 5 pulses (gram, tur, moong, urad, lentil), 7 oilseeds (groundnut, rapeseed-mustard, soyabean, seasmum, sunflower, safflower, nigerseed), and 4 commercial crops (copra, sugarcane, cotton and raw jute).

CACP submits its recommendations to the government in the form of Price Policy Reports every year, separately for five groups of commodities namely Kharif crops, Rabi crops, Sugarcane, Raw Jute and Copra. Before preparing aforesaid five pricing policy reports, the Commission draws a comprehensive questionnaire, and sends it to all the state governments and concerned National organizations and Ministries to seek their views. Subsequently, separate meetings are also held with farmers from different states, state governments, National organizations like FCI, NAFED, Cotton Corporation of India (CCI), Jute Corporation of India (JCI), trader's organizations, processing organizations, and key central Ministries. The Commission also makes visits to states for on-the-spot assessment of the various constraints that farmers face in marketing their produce, or even raising the productivity levels of their crops. Based on all these inputs, the Commission then finalizes its recommendations/reports, which are then submitted to the government. The government, in turn, circulates the CACP reports to state governments and concerned central Ministries for their comments. After receiving the feed-back from them, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) of the Union government takes a final decision on the level of MSPs and other recommendations made by CACP. Once this decision is taken, CACP puts all its reports on the web site for various stakeholders to see the rationale behind CACP's price and non-price recommendations.